ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ 120 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ ਖ਼ਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 132 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਬਿਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਿਲ ਅਜੇ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਪਰ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਪੋਲਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਗੱਰੀ ਛਪਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਹਫ਼ਤਾ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ 12390 ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1784 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ।
ਦੋ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ :
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੌਕ ਪੋਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਡਮੀ ਵੋਟਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।