ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸਦੀਆਂ ਜ਼ੋਕਾਂ ਬਣੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ

ਜਲੰਧਰ: ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨਿਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ 'ਤੇ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ
ਚਿੜੀ ਦੀ ਚੁੰਝ ਜਿੰਨੇ ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁਲ ਖੇਤਰਫਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 11 ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 2677 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਸਿਰਫ਼ 1102 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਕਤ ਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ 9 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਹੈਰ ਅਹਿਮ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ 16 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਲੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਖਤਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਗਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਸੋਮੇ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸੜਕ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹਥਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਲੰਧਰ-ਮੋਗਾ ਨਵਾਂ ਮਾਰਗ ਉਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੇ ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਿਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ 90 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੜਕ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ।

ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਉਪਰਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਹੀ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ-ਪਾਣੀਪਤ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਫਿਲੌਰ, ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਕਰਨਾਲ 3 ਟੋਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਟੋਲ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਫਰਕ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਉੱਪਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2017-18 ਦਰਮਿਆਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉਪਰੋਂ 690 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਆਮਦਨ ਸੋਮਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਸੂਬਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਕਿਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਧਾਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਮਾਰਗ, ਕੌਮੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਕਰਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ:
ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਪਹਿਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਕਾ-ਪੁੱਕਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਹੈ ਪਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਤੇ ਅਹਿਦ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੜਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ 50 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚ ਇਕ ਗਸ਼ਤੀ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇਕ ਐਾਬੂਲੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿਚ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੋਣਾ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। 

ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਸਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਛਾਪਿਆ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਉਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ।