ਭਾਜਪਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰੋਂਅ 'ਚ

ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਫਤਰ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਿਲਜੁੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੋਧਣ ਉੱਤੇ 2026 ਤੱਕ ਰੋਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾਈ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2002 ਵਿਚ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 2026 ਤੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੀਡੀਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ