ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ                                         

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਬਰ

ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ਦੱਦ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਤਸ਼ਦੱਦ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਿਸੇਸ਼ ਹਕੂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।”ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਲੀਗਲ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ" ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਮੇਟਿਆ ਜਾਵੇ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ (ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ) ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।"ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 1987 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ," ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ਦੱਦ ਅਤੇ ਅਤਿੱਆਚਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹਿਰਾਸਤੀਆਂ ਲਈ (ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ) ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਪਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਤੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

 ਹਿਰਾਸਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ  ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ -ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਸਾਤ, ਤਸ਼ਦੱਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੱਟ, ਫਿਰੌਤੀ ਆਦਿ ਦੇ 49 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 12 ਵਿੱਚ ਫਾਇਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਦਕਿ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 23 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਠ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਆਈਬੀ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ, ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ...ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਰਵਈਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ... ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।""ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਤਮੀ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜੇ ਜੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਈਬੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਧਨਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਮੋਟੋ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ੋਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।