ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹਿੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਗ਼ੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮੱਦ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਸ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋਪਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 6ਵੀਂ ਜਾਂ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ।  ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ