ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ

*ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਛਮੀ ਦੇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਖਤਰਾ

*ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਤੰਬਰ 28, 2023 ਦੌਰਾਨ Npr.org ਜੋ ਕਿ washgtion ਤੋਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ,ਉਸ ਵਿਚ ਮਾਈਕਲ ਕੁਗਲਮੈਨ ਦਾ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਹੈ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਕੁੜਤਨ ਭਰੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।ਮਾਈਕਲ ਕੁਗਲਮੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝੰਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ  ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ,ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਈਕਲ ਕੁਗਲਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਦੇ ਖਾੜਕੂ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ  ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੇ  ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ  ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਝਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਿੰਸਕ ਸਮੂਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ (ਕੇਟੀਐਫ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮਾਈਕਲ ਕੁਗਲਮੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ" ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੌਂਸੁਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ "ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਲਈ" ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ  ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੁਕਣਗਾਹਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਮਾਈਕਲ ਕੁਗਲਮੈਨ ਨੇ ਪਛਮ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਕ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਿਖ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀਆਂ ਅਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।

ਮਾਈਕਲ ਕੁਗਲਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 9/11  ਜਿਹਾਦੀ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ  ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ  ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ - ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2008 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 166 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ , ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ  ਸੀ । ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਪਤ  ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਲਸ਼ਕਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ,  ਅਲ-ਕਾਇਦਾ, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ (ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਰਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀ) ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਮਕੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਰਾਜ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਮਿਲਣੀ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ  ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।

ਮਾਈਕਲ ਕੁਗਲਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ  ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ  ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ  ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਗਾਏ।ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਯੂਐਸ ਦੀ ਨੋ-ਫਲਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ)। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮਾਈਕਲ ਕੁਗਲਮੈਨ ਇਹਨਾਂ  ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਦਾ ਹੈ  ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਅਸਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ, ਇਸਲਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ । ਇਸਦੀ ਹਿੰਸਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1985 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਤ ਸਨ।1987 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਲਾਸਫੀਡ ਸੀਆਈਏ ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੂੰ "ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਖੂਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰਕੂ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ  ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਘਲੂਘਾਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ, 1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮਾਈਕਲ ਕੁਗਲਮੈਨ  ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ - ਕੈਨੇਡਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।ਇਹ ਦੇਸ "ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼" ਖੁਫੀਆ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ,ਨਾਲ ਮਿਲਾਕੇ ਖਤਰਾ ਮੁਲ ਲੈ ਸਕਣ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਣ ।

ਮਾਈਕਲ ਕੁਗਲਮੈਨ  ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ  ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ   ਪੱਛਮੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇਗਾ  ਤੇ  ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫਾਈਵ ਆਈਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ  ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੁਖ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਈਕਲ ਕੁਗਲਮੈਨ ਵਿਲਸਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਲਸਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਨ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਖੇਪ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕੁਗਲਮੈਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।