ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਇਕ 27 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਘ੍ਰਿਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਆਸਿਫ ਇਕਬਾਲ ਤਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਨ੍ਹਾ ਨੇ ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਨ੍ਹਾ ਨੇ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਖਰੀਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਮ ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਬਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਕ ਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਵੀ ਪੁਲਸ ਬਿਆਨੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤਨ੍ਹਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਮੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੱਜ ਅਮਿਤਾਭ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਂਸਲੇ ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਭਿਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Comments (0)