ਕਿਸਾਨੀ  ਮੁੱਦਾ

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣਾ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਡਾਕਟਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ (ਜੋ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ) ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਣਸ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਖੱਲ੍ਹ ਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਹਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪਸਰ ਰਹੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਦੋ ਵਿਹਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮਟਰ ਇਕ ਸੌ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਿਕੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਚਿਕਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਭਾਅ ਸੀ। ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਏਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਭਾਅ ਵਧ ਜਾਵੇ। ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਹਰੇ ਮਟਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੀਹ ਤੋਂ ਪੰਝੀ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹਨ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਦਸਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਕਿਲੋ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਵੀ ਤੀਹ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲੀਆਂ ਵੀ। ਸ਼ਲਗਮ ਦਸਾਂ ਦੇ ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਡੇਢ ਕਿਲੋ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੇਹੀ ਗੱਲ ਫਲਾਂ ਬਾਰੇ। ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਪੀਤਾ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰ ਇਹੋ ਪਪੀਤਾ ਜਿਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੇਖੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਨਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲ ਕੇ, ਵੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਏਨਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਹੁਣੀ ਪਈ। ਦੋ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਵਿਚਲੇ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਹੜੱਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀਆਂ/ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਹਨ। ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਸਲ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦਸ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਿਆਂ, ਉਸੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ/ਸੱਠ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਖ ਉੱਪਰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਲਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ ਜੋ ਕਮਾਦ ਦੀ ਖੜੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁੜ/ਸ਼ੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਗੁੜ ਦਾ ਭਾਅ ਔਸਤ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਰਾਈਫਰੂਟ ਆਦਿ ਲੱਗਾ ਗੁੜ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਪੇਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਕਾਂ ਲੱਗੀ ਇਕ ਟਰਾਲੀ ਵਿਚ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁੜ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਉਹ ਗੁੜ ਚਾਲੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੁੜ ਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡੋ-ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੁੜ ਵੇਚ ਕੇ ਫਿਰ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝਾਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁੜ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਸੀ ।

ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਦਾ ਜੋ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ, ਖ਼ਰੀਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਵੱਧ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ਼ਸਲ ਕਣਕ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਲਾਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿੱਥ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਆਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੰਸ਼ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂ ਕਿਵੇਂ ਸਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਂਧੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭੈੜ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਹਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿੱਥਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।