ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ...

ਸੰਪਾਦਕੀ 

ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ...

ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਓਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਵੇਖਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੀ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਿਰ, ਕੌਮ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਸਹਿਹੋਂਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਡਰ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   

ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ ‘ਟਾਡਾ’, ਕਦੀ ‘ਪੋਟਾ’, ਹੁਣ ‘ਯੂਏਪੀਏ’ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਯੂਏਪੀਏ’ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ,  ਜੋ ਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ “ਅੱਤਵਾਦੀ” ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਓ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਓਹਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਸੌੜੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਖੁੱਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨੀ ਲਾਹਾ ਲਵੇਗੀ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ? 

ਕਨੂੰਨ ਕੋਈ ਇਲਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮ ਘਾੜੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨਿਯਮ ਥੋਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਾਰਜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਤਾਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਿਯਮ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਗੀਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹਨ ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਕ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਨੂੰਨ ਚ ਓਹਦੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਬਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਭਾਂਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਓਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।