ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ 'ਸਿੱਟ' ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਾਖੜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ 'ਤੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ
ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਲੂੰਧਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਨੂੰ ਮਤਭੇਦ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰਲੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਉਲਝਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਡੀਆਈਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸਿਟ ਨੇ 13 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਦਭੇਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਯੋਗ ਅਫਸਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ’ਚ ਗੋਲੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵੱਜ ਕੇ 42 ਮਿੰਟ ’ਤੇ ਚਲੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਦਸ ਵਜੇ ਮੁੜ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅੜਿਕੇ ਡਾਹ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਟ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਟ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।