ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ

ਸੁਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿਲ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਂ ਕੁ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1950-51 ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ 2020-21 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2020 ਵਿਚ 1900 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 1950-51 ਵਿਚ 100 ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ 1970-71 ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ (2011-12) ਲਗਭਗ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1970-71 ਵਿਚ 21- 22 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 2011-12 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 27 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ ਕਮੇਟੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਛੜ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕੁਲ ਆਮਦਨ 'ਚ 1993-94 ਵਿਚ 13.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ 2004-05 ਵਿਚ 22.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 2014-15 ਵਿਚ 35.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਉਪਰ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਆਬਾਦੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 1993-94 ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 30% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜੋ ਘੱਟ ਕੇ 2019- 20 ਵਿਚ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਓਕਸਫੈਮ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੌਲਤ ਦਾ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਰੁਨ ਗਲੋਬਲ ਰਿਚ ਲਿਸਟ ਇੰਡੀਆ  ਅਨੁਸਾਰ 2018 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 831 ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਠੀਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਮਰ ਗਏ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦਰ-ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 12 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ

ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਸੱਤਾ ਵਲੋਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਣਵਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਨ ਦੇ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ/ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉਪਰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਫਰੀਡਮ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਨਾਂਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2020 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਰੁਤਬਾ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਖਿਸਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਅਸੀਂ 2019-20 ਵਿਚ ਦੋ ਅੰਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਅਰਧ-ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਦਿ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਤਰਾਜ਼ੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਉਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜਾ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਹੋਣ।

gsuchasingh@gmail.com