ਕੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰੇਗੀ?

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ

ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ‘ਸਿੰਘ’ ਤੇ ‘ਕੌਰ’ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ,ਨੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ‘ਸਿੰਘ’ ਜਾਂ ‘ਕੌਰ’ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖਨੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸਿੰਘ’ ਜਾਂ ‘ਕੌਰ’ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ । ਜਸਟਿਸ ਵਸੀਮ ਸਾਦਿਕ ਨਰਗਲ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1973 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਇਹ ਐਕਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਨਾਮ ’ਚ ‘‘ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੌਰ‘‘ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਨੇ ਅਖਨੂਰ ’ਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ । ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਨਾਮਾਂ ’ਚ ‘ਸਿੰਘ’ ਜਾਂ ‘ਕੌਰ’ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਬੰਦੋਬਸਤੀ ਨਿਯਮ, 1975 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਸ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ‘ਸਿੰਘ’ ਜਾਂ ‘ਕੌਰ’ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ‘ਸਿੰਘ’ ਅਤੇ ‘ਕੌਰ’ ਲੱਗਣ ਦਾ ਇਕ ਲਾਸਾਨੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ‘ਸਿੰਘ ਜਾਂ ‘ਕੌਰ’ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਖਨੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਘੋਖ ਕਰਵਾ ਕੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਿਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ,ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਆਈਏਐਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰਦ ਨੂੰ ‘ਸਿੰਘ’ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ‘ਕੌਰ’ ਲਾਵੇਗੀ।ਸਿੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ‘ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ’ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ’’

ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਨਾਲ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 'ਸਿੰਘ' ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ "ਕੌਰ" ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।