ਇੰਡਿਆਨਾਪੋਲਿਸ ਵਿਚ ਫੈੱਡਏਕਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ  (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ)- ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਇੰਡਿਆਨਾਪੋਲਿਸ ਵਿਚ ਫੈੱਡਏਕਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤ 3 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 'ਸ਼ੂਟਰਾਂ' ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 7 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਿਆਨਾਪੋਲਿਸ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਮੈਰੀਅਨ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਦਫਤਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ 'ਸ਼ੂਟਰਾਂ' ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਦਫਤਰ ਇੰਡਿਆਨਾ ਦੇ ''ਰੈਡ ਫਲੈਗ ਕਾਨੂੰਨ'' ਅਨੁੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਵਿਚ  ਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ  'ਰੈਡ ਫਲੈਗ' ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵਾਪਿਸ  ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਫੈੱਡਏਕਸ ਦੇ 8 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 5 ਹੋਰ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।