ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਇ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਾਮਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਆਰਥਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। 

ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਵਖਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਧੜ੍ਹੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ (ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ) ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਉਤਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਹੇਲੀ ਸਟੀਵਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ।’ ਸਟੀਵਨਜ਼ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੰਵਾਦ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਸਟੀਵਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਪਿਆ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚਾਲੂ ਕਰੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’ ਉਧਰ ਸਿੱਖਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਨਕਲਾਬ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।