ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਹੀ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।’’ 

ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੋਹ ਕੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਵਾਈਐਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।