ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਵਿਵਾਦਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ?

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸਬੰਧ

ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰਣ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖਾਸਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਰੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਤਵ ਤੋਂ ਆਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖੂੰਜਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 

ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।

ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀਨਾਰਾਈ ਵਿਜੇਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ "ਧਰਮ" ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 55 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ
ਭਾਵੇਂਕਿ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਬੀ ਕਮਲ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਿਆਨ ਮਹਿਜ਼ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ।"

ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਕੀਲ ਕਾਲੇਸ਼ਵਰਮ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ। 

ਹਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਹਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।