ਤਿੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ: ਲੌਂਗੋਵਾਲ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
328 ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕੇਸ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਾਰਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਮ੍ਰਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਘਟੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਜਬੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। 

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਲਰਕ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 

ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।