ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਘੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 

*ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ 

*ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

*ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੇ ਆਲਮੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼     

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ  ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 7 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ’ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ 21 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਊਰਜਾ ਟੈਕਸ, ਜੀਐੱਸਟੀ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਟਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮਹੁਆ ਮਾਜੀ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਜਨੀ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਓ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਡੀਐੱਮਕੇ ਆਗੂ ਤਿਰੁਚੀ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ।’ ਵਾਈਐੱਸਆਰਸੀਪੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿਜੈਸਾਈ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਜੇਡੀ ਆਗੂ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ’ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰੰਜੀਤ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ ਫੌਜ਼ੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਰਐੱਲਡੀ ਦੇ ਜੈਅੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਐਲਾਮਾਰਾਮ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੀਐੱਮਸੀ ਆਗੂ ਡੈਰੇਕ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ।’ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਗੋਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 7 ਫੀਸਦ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ’ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 63 ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 10 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 

 ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਆ ਫਿਰ ਵੀ ਯੇਨ, ਯੂਰੋ, ਪੌਂਡ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 7 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਟੀਚਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਚਥਾਰਾ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਆਲਮੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।                                                                                        ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ, ਦੁੱਧ, ਲੱਸੀ, ਮੱਖਣ ਸਮੇਤ ਪੈਕਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਏ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ 12.5 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 84% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014-15 ਤੋਂ 2021 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 7.22 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 0.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਭਰ ਲਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 

                        ਡਿੱਗਦਾ ਰੁਪਿਆ ਬਣਿਆ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ

ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੁਪਿਆ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ। ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 80 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਤਿਲਕਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਝਟਕੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਨ? ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਸਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਰੁਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2008 ਦੇ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ। ਫਿਰ 2013 ਵਿਚ ਜਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਫ੍ਰੇਜਾਈਲ ਫਾਈਵ’ ਅਰਥਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਪਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦ ਤਕ ਚੱਲੇਗੀ? ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤਮਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤ-ਭੋਗੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਸੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।