ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਸੱਥ' ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੱਥ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਰਾਹੀਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਨੀਤ ਪੱਖੋਂ ਨਖਿੱਧ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਚੌਧਰਾਂ ਲਈ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਨ। 

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਥ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।