ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਡ ਸਰਕਾਰ

  ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰੇਵਾਲ

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੌਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣ।ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਕਰਾਸਬੈਂਚ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਾਰਡ ਰਿਚਰਡ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ: ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਰਡ ਜ਼ੈਕ ਗੋਲਡਸਮਿੱਥ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।  ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਵਾਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੌਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣਗੇ।’ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੌਹਨਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੋਕੇ ਜਾਣ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ, ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਐੱਨਜੀਓ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਊਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ ਡੀ ਆਰ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪਰੋਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 170 ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਰਫ 18 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਲਬਦਲੀ ਕੀਤੀ । ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 443 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਲੜੀ । ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 405 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 182 (44.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ 38 ਵਿਧਾਇਕ (9.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 25 ਵਿਧਾਇਕ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ । ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ 2016-20 ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਗਏ । ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੁੜ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 16 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ।ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਗੋਆ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੀਆਂ ।ਸਾਰੇ ਥਾਈਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ । ਏ ਡੀ ਆਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 357 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 170 (48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ।ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਰਹੀ । 48 ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਵਿਚੋਂ 39 ਯਾਨੀ 81 ਫੀਸਦੀ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਗਏ ।ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਥੋਕ ਵਿਚ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ।  ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ । ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਦਲਬਦਲੀ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਸਿਰ ਲੁਕੋਂਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿ੍ਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਿ੍ਣਮੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਹੀ ਲਾ ਲਈ । ਇਹ ਉਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂ ਕੁਰੱਪਟ ਦੇ ਤਮਗੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ । ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾਗ ਧੋਤੇ ਗਏ । ਪੈਸੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਯੂਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਨਾਇਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਯੂਐਨ) ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਖੋਜ-ਵਿਧੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵੰਡ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਸੀਮਿਤ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵਾਣਾਂ ਛੂਹ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 2020 ਤੋਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ, ਭਿਆਨਕਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਖੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਪੀੜਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਹਾਕਿਆ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਔਖੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਧਾਰਾ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਦਾ ਪੱਧਰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2005 ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਹ 2020 ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਬਦੀਲੀ, ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਆਦਿ ਕਾਰਜ ਗੈਰ-ਜਮੂਹਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਗ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ, ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।  ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ ‘ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼’ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੰਡੈਕਸ (World Press Freedom Index 2020) ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 142 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 2005 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ 106ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ, 2020 ਵਿਚ 122ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ, 2014 ਵਿਚ 144ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ 142ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ੜਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪਧਰ ਵਡੀ ਪਧਰ ਉਪਰ ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।