ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖਲ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤੇ-ਬਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇਤਾ-ਬਜ਼ਰੀ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਣਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਇਲਟੀ/ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇਲਟੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰੇਤ-ਬਜ਼ਰੀ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਖੱਡਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਇਹ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ਰੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜੰਮੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪੱਕੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਿੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹੇਠ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੀ ਰਹੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਣਨ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਰਾਇਲਿਟੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਖਣਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁ਼ਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਖਣਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਦੀ ਦੇ ਰੇਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕਣ ਬਦਲੇ ਵੀ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਉੱਧਰ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰੂਪਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਦੂਲੋ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਖਣਨ ਮਾਫੀਏ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਣਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। 

ਆਪ ਨੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਾਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖ਼ੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰੇ।