ਪੰਜਾਬ ਦੇ 600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ (ਭਾਗ ਦੂਜਾ)

ਮੂਲ ਲੇਖਕ:ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ (ਭਾਗ-1)

ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਲੋਂ ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਾ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ:

“(1) ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਸਹਿ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ (2) ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਨਰਮਦਾ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਸਹਿ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ”

3. ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਕਿ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਰਮਦਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

“ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਲੋਂ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੰਡ 6 (Volume VI) ਦੇ ਸਫ਼ੇ 26 ਅਤੇ 30 ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਵੇ।” 

“ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਪਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਬੂਤ ਹਨ।"

4. (12-ਏ) 1951, ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਿਤੀ 16.11.1964 ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ 'ਤੇ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 15.85 ਐਮਏਐਫ (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚੋਂ 8 ਐਮਏਐਫ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਨਰਮਦਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, (ੳ) ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ:

ਆਉਂਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ (ਕਿਸ਼ਤ-1)

(ਬ) ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਹੀ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ 1988 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ “ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

5. ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਸਪਾਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ (ਕਿ ਲਾਭ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦਾ ਹੈ) ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪਾਰਕ, ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ , ਆਗਿਆ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚਲਾ ਇਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿੰਨੇ ਵਿਆਪਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਜਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ 75% ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਤੋਂ 80 ਹਨ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ , ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1976 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ-ਪਾਣੀ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਭਾਵ 15.2 ਐਮਏਐਫ (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਵਿਚੋਂ 11.7 ਐਮਏਐਫ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੀਜਾ, ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਹੇਠ ਚਲੇ ਗਏ।

ਝਗੜੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ 5 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1966 ਦਾ ਐਕਟ (ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਖੁਦ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ) ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ (ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ) ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਤੋਂ 80 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 17 ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ 162 ਅਤੇ 246 (3) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ 'ਅਤੇ' ਸਿੰਚਾਈ 'ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਇਸਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ।

ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਭਾਗ 'ਚ.......

ਪਿਛਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ (ਭਾਗ-1)