ਪੰਜਾਬ ਦੇ 600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ (ਭਾਗ-1)

ਮੂਲ ਲੇਖਕ
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ' ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਾ (ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ) ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਣਜਾਣਤਾ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਅਸਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਿਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਅਤੇ ਕਾਹਲੇ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਖੋਜਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਗੇ ਜੋ ਇਸ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਰਿਆ-ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੜਿਕੇ ਡਾਹੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮਿਆਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ।

ਸਮੱਸਿਆ
1966 ਤਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਪਰ 1966 ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਮੇਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ, 1966 ਵਿਚ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਤੋਂ 80 ਜੋੜ ਦਿਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਣ-ਬਜਿਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਥਿਆ ਲਈਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 78-80 ਜੋ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੱਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ (78 -80 ) ਅਧੀਨ ਨਜਾਇਜ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 

ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਅਮਲ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਇਕ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ) ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਉਥੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ (ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ) ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਕੇਸ ਨਿਰਸਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਣਗੇ।

ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਅਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਬੇ, ਰਾਜ, ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਨਦੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ; ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖਿੱਤਾ ਨਦੀ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਰਬਰ, ਹੇਫਰ, ਸਟਾਰਕ, ਸੈਮਿਸਿਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਝਗੜੇ ਸਿਰਫ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਹੇਲਸਿੰਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

1. ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਗਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਬਦ '"ਰਾਜ'' ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸ਼ਿਡਊਲ (7th Schedule) ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 17 (Entry 17th) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 17 ਮੁਤਾਬਕ;

17- ਪਾਣੀ, ਭਾਵ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ, ਜਲ ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ (list 1) ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 56 (Entry 56th) ਦੀ ਮੱਦ ਅਧੀਨ ਹਨ।”

7ਵੇਂ ਸ਼ਿਡਊਲ (7th Schedule) ਦੀ ਸੂਚੀ (List 1 ) ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 56 (ਐਂਟਰੀ 56) ਅਨੁਸਾਰ;

“- 56 - ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਘਾਟੀਆਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਉ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 262 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ;

“262 - ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ।

(ਧਾਰਾ 1) - ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵੰਡ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(ਧਾਰਾ 2) - ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਧਾਰਾ (1) ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”

ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 246 (3) ਅਤੇ 162 ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਐਂਟਰੀ 56 ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 262 ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾਈ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਨਿਵੇਕਲਾ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਘਾਟੀ (ਰਵਿੲਰ ਵੳਲਲਏ ) ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਭੂ ਭਾਗ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਪਰਬਤੀ ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੀਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਿਧੇ ਖੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ. ਘਾਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ “ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਖੇਤਰ ਵੀ” ਹੈ। 1958 ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਅ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਸਿਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

“ਡਰੇਨੇਜ ਬੇਸਿਨ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ (ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਓ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਰਮਤ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਹਾਓ ਦੋਵੇਂ), ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਥਾਂ (ਕੋਈ ਦਰਿਆ, ਝੀਲ) ਵਿੱਚ ਜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਚ ਜਾ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਥੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਬੇਸਿਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, "ਡਰੇਨੇਜ ਬੇਸਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਦੀ, ਤਲਾਅ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਵਿਚ। ਡਰੇਨੇਜ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਬਰਫਬਾਰੀ, ਗੜੇ, ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ) ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਨਿਕਾਸੀ ਸਰੋਤ (ਦਰਿਆ, ਝੀਲ) ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰਾਂ, ਬੇਸਿਨ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਨੋ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਗੰਗਾ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਘੱਗਰ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਦੀ ਜਾਂ ਨਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਨਦੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਜੋ ਨਦੀ ਦੁਆਰਾ ਤਬਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ, ਜਾਇਦਾਦ, ਪਸ਼ੂ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਨਦੀ ਦੇ ਲਾਭ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 1988 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਭਾਗ 'ਚ.......