ਲਾਕਡਾਊਨ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਸਤਾਏ ਪੰਜਾਬੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਭਰਨੇ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਜਾਂਚ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੀਟਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 15 ਯੂਨਿਟ ਖਪਤ ਦਰਜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸਨੂੰ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2500 ਰੁਪਏ ਬਿਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸਭ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ (ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ) ਵਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਟੂ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਐਲਾਨੇ। ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਗੈਰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਲਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਰਕਹੀਣ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਨ। 

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।