ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ,ਖੇਤੀ ਸਨਅਤ ਉਸਾਰੇ

ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ), ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰ ਕੇ ਬੀਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਤਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਹ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਉਭਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ ਸ ਛੀਨਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ