ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ  ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਅਗੇ ਪਾਇਆ

*ਫਸਲਾਂ ਸੰਭਾਲਣ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ.

ਅਮ੍ਰਿੰਤਸਰ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ  

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਮਈ ਦੇ ਪੰਦਰ੍ਹਵਾੜੇ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਕੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਸੰਭਾਲਣ 'ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਹਿਰਾਮਕੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਮਾਕੂਲ ਰਣਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ (ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ) ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਹਊਆ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲੇਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਸਗੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਖ਼ਾਸ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾਕੁੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਨੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠਰ੍ਹੰਮਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਤਿੱਖੀ ਕਾਲ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। 

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪਾਸੇ 20 ਤੋਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਇਸੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 'ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ

ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ 10 ਮਈ, 1857 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।