ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿੱਤ; ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਡਾਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਦਿਆਂ ਫੈਂਸਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਤੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਂਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਸਨ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ