ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜਾ

ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਰੋਹਿਣੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਗੀਤਾ ਢੀਂਗਰਾ ਸਹਿਗਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 2010 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 5 ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ 10 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਟਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿੱੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੇਠ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਰ ਲਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮਾਰਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ 14 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਧੜਾ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਰਵਾਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮ-14 ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਪਰ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1974 ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹੀ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਗੂ ਜੀ.ਐਸ. ਜੌਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਾਰਵਾਹ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।