ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੋਕਿਆ

96 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਭਰਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ
ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ  
ਨਿਊਯਾਰਕ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਯੂਰਪ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 96 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ 6 ਜਨਵਰੀ 2018 ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਟੈਲੀਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 96 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਦਾ ਮੂਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
ਵਿਸ਼ਾ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 96 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੁਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ (ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ”ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ/ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ” ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ :

– ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੂਲ 1984 ਵਿਚ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 40 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ-ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

– ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ-ਕੋਠੜੀ ਅੰਦਰ ਬੇੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

– ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਵਿਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

– ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਉੱਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਰਾਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

– ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ (ਹਿੰਦੂਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

– ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਆਰਟੀਕਲ 25 ਬੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ : ਅਰਮੀਕਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ: ਲੌਂਗੋਵਾਲ
ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 96 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪਿਛਲੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ-ਭਲਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗਰਮਖਿਆਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ
ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਲਾਮਬੰਦੀ
ਲੰਡਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਪੱਖੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ (ਐਸਐਫਯੂਕੇ) ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਥੋਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ‘ਚ ਸਾਊਥਾਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਦੌਰਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਡਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੀਥ ਵਾਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਐਸਐਫਯੂਕੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਅਲੋਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ੌਰੀ ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਕੇ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’ ਐਸਐਫਯੂਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਐਸਵਾਈਐਫ) ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2001 ‘ਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਕ 2016 ‘ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਟੈਰੇਜ਼ਾ ਮੇਅ (ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਨੇ ਹਟਾ ਲਈ ਸੀ। ਐਸਐਫਯੂਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 70 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ‘ਪਾਬੰਦੀ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2017 ‘ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ 350ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਲੰਡਨ ‘ਚ ‘ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਖ਼ਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਗਰਮ ਖ਼ਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 2015 ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੁਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਆਖ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਉਂਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਫਯੂਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ (ਲੰਡਨ ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਪੁਲੀਸ) ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇਗੀ।