ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 95 ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੀ ਹੈ?

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਟਰੈਕਰ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਅੰਦਰ 95 ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਸ਼ਾਂਤੀ' ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

2018 ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਵਲ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2018 ਅੰਦਰ 134 ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 12 ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ (4 ਅਗਸਤ ਤੋਂ) ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 8 ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ (133 ਦਿਨ) ਅਤੇ 18 ਜੂਨ 2017 ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ (99 ਦਿਨ)।

ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਰਨੈੱਟ ਬੰਦ?
ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਜ਼ਾਦ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੱਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਜੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਦੇ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੇ। 
 

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।