ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗਾਏ ਗਏ ਦੀਵੇ 

 ਨਾਰਨੌਂਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਆਏ ਭਾਜਪਾਈ ਨੇਤਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਡਕੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮੂਹ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ - ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ 653 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।  ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ।ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਨਾਰਨੌਂਦ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਦੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ- ਲਾਠੀਚਾਰਜ 'ਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ।  ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚਾਰਜ, ਜਿੰਦਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ - ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜਾਂਗੜਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।   ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਮਹਿਮ-ਜੁਲਾਨਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਿਮ ਦੀ ਇੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ - ਜਾਂਗੜਾ  ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ - ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋ.  ਸ੍ਰੀ ਜਾਂਗੜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰੀਖਿਆ, ਨਾਰਨੌਂਦ ਅਤੇ ਮਯਾਦ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ 6-7 ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ - ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ  ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।  ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿਖੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਦੀ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੂਰਵ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਘਸੀਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।  ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਥੀ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ।  ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (6 ਅਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ 2021) ਯਾਤਰਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੀਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਲੰਘੇਗੀ।  8 ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਤਨਾ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਲੋਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੜੋਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ 1980 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2006 ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੰਗਲਾਤ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।