ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੂਜੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਹੁਪੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ਤਹਿ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਡਾਹਢੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੂਜੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ 'ਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਪੱਧਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਪੱਧਰ ਨਾਂਹ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ।

ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਕੁੱਲ ਭੂਮੀ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਆਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਛੋਟੀ ਵਾਹੀ (ਆਕਾਰ) ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਪੱਧਰ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਹੋਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ

ਅਸਰਦਾਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਦਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਉੱਗਣ ਦੀ ਦਰ 'ਚ 7 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਦੀਨਾਂ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਚ 20 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਘਣਤਾ (ਸੰਘਣਤਾ) ਵਿਚ 5 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਝਾੜ ਵਿਚ 13 ਤੋਂ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ

ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਵਰਗੇ ਧੰਦੇ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ 'ਚ ਭਿੰਨਤਾ ਲਈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ (ਮਜ਼ਦੂਰੀ) ਦੀ ਥੋੜ ਕਾਰਨ, ਖੇਤੀ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰਬਾਈਨ ਤੱਕ, ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸੂਖ਼ਮ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਚ ਫੀਡਿੰਗ 'ਚ ਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸੰਦ, ਮੁਰਗੀਖਾਨੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਕੋਰਲ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ (ਟਰਾਲੀਆਂ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 2024 'ਚ 16.73 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 2029 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 25.15 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜ ਤਰੀਕੇ

ਪਹਿਲਾ, ਖੇਤੀ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ: ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ.) ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ, ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਦੂਜਾ, ਖੇਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ: ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕੇਂਦਰ (ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ) ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ-ਵੰਡ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਹਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਤੀਜਾ, ਪੂਰੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਯੋਜਨਾ: ਸਤੰਬਰ 2022 'ਚ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਸਬ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਲਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚੌਥਾ, ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ 'ਚ 2019-20 ਤੋਂ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਵਾਂ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਘੱਟ ਹਾਰਸਪਾਵਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 5-7 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 60 ਤੋਂ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਘੱਟ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿਤਲ

- ਲੇਖਕ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਆਈ.ਟੀ.ਐੱਲ. ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ (ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਵਿਚ) ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੈਕੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਟੀ.ਐੱਮ.ਏ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ।