ਟਿੱਪਣੀ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏਨੀ ’ਕੁ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ/ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੱਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ?

ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬਿਲ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਹੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਘ੍ਰਿਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸੰਘੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਉੱਥਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ/ਇਤਿਹਾਸ/ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰੂਪ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਆਦਿ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਰ.ਬੋਮਾਈ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ-ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਧਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਇਕਸਾਰ ਵਰਾਤਓ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਘ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। (ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ) ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਮੁਸਲਿਮ-ਹਿੰਦੂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਪਰਿਪੇਖ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਗਲ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ “ਬਦਲਾ” ਲੈਣ ਹਿਤ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵੱਲ ਉਤਾਰੂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਾਤਮਿਕ ਉਭਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ।

ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਦਾ ਇਕ ਨਤੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਆਗੂ ਸੱਜਾਦ ਜ਼ਹੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਲਗਭਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਗਾਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ਬਦ “ਪੰਥ ਨਿਰਪੇਖ” ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ “ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ” ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਮਾਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲੀ ਹੋਈ।

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਕੀ

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।