ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ  ਰਾਜਨੀਤੀ 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਈ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਖਦੇੜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ?  ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਦਾ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੱਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਬਦਲ ਕਿਵੇਂ, ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੱਕ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਕ ਲੰਮਾ ਸੰਜੀਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਦਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਹਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਫਤਵਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 'ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।

ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ

-ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਡਵਾਂਸ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ 

ਨਵੀਂ ਜਵਾਨੀ, ਨਵਾਂ ਖੂਨ, ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼, ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੁੱਟ ਜਾਓ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਵੱਢਾਂਗੇ’ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਹਰਾਉਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਫਲ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ, ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਆਦਿ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ’ਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ’ਚ ਹੋਸ਼, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਭਰਪੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਰਾਜਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੇਰੀਗੇਟ ਤੋੜ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੂਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ