ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਉਪਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਭਾਰੂ

*ਮਮਤਾ  ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸਫੋਟ ਖਿਲਾਫ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲਿਆ

*ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਵਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿਰੁਧ ਮਮਤਾ ਡਟੀ                                                  * ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ                       

      ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਉਰੋ

      ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਅੱਠ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਟੋਂਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਲਗਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਰਿਸ਼ਮੇ (ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 8 ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸਫੋਟ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਗੇੜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮਮਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਟ ਨਾ ਤਾਂ   ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ।

ਹਰੇਕ ਬੀਤਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ 8 ਗੇੜਾਂ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ   ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰ ਭੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਝੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਆਂਢੀ ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੋਅ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਜਮਾਵੜੇ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚ ਸਚਾਈ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 8 ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਮਤਾ 'ਤੇ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਘਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਟ ਮਨੀ ਅਤੇ ਤੋਲਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਣ-ਸੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂਂ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਖੇਡ ਪੁੱਠੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਤ ਦਾ ਪੱਤਾ ਭਾਜਪਾ ਜਿੰਨਾ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਖੇਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਣੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਲ੍ਹ ਕਿੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ।  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸਫੋਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਦੇ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟੀਕਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਟੀਕਾ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਵਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਮਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1995 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁਣ ਮਮਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਗੜਬੜਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ  ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਕਾ ਜਮਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੇਗੀ ਤਾਂ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੰਕਟਾਂ (ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਸੀ ਸੰਕਟ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਲਾਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਹੱਦ ਹਮਲਾਵਰ ਰਣਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਵਾ ਦੇਵੇ। ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਥਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਦੀ ਘਟਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧਿਰਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿੱਤ ਕਾਰਨ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ, 'ਇਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਦੋ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ'। ਭਾਵ ਕਿ ਮਮਤਾ ਕੋਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈਸੀਅਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਮਤਾ ਨਾਲ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਫਿਲਹਾਲ ਮਮਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਆਧਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 44.91 ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 43.3 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਣ। ਦੂਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਪੰਜ ਜਾਂ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਆਵੇ। ਤੀਜੀ, ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਅੱਬਾਸ ਸਿਦੀਕੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਸੈਕੂਲਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟ ਏਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 6 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗੱਠਜੋੜ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਣਨੀਤਕ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟਾਂ ਮਮਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਡਿਗਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 1977 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਾਕਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਅਤੇ 2011 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਮਤਾ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਕਪਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ। ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਨਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਬੂਥ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ।ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਮਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲੱਸਤਰ ਬੰਨ੍ਹੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਭੱਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਉਭਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਬਾਹਰੀ-ਅੰਦਰੂਨੀ' ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਗਾਲੀਵਾਦ ਦਾ ਤੜਕਾ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਮਤਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।