ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ 

ਖੇਡਾਂ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦਾ ਜੋ ਮਿਆਰ ਹੈ

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਗੱਲ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ।ਖੇਡਾਂ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦਾ ਜੋ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਡ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰ  ਏਸ ਪੱਖੋਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਬੋਝ ਜਾਂ ਭਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਲਿਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਖੇਡ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਵਰਗ ਰਾਜ ਭਰ 'ਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਹੇਠ ਜੁੜੇ, ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾਇਨਸਾਫੀਆਂ, ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੇ।ਆਓ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ  ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈਏ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਇਕ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਕਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। 

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ