ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਰੋਕਣੀ ਪਵੇਗੀ

 ਖੇਤੀ ਮਸਲਾ                                       

 ਅੰਮਿ੍ਤ ਸਾਗਰ

ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਚਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਾਰ ਹੀ ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਭਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਵਸੇ। ਕਰੀਬ ਵੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਦਸ ਏਕੜ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਇਕ ਦਮ ਢਾਈ ਏਕੜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਰਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਤਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜਾ ਮਿਲੇ।

ਕਦੇ ਦਸ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲੀ ਦੋ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੰਡਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਫ਼ੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਲਾਭ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਕ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਪ੍ਰਥਮ' ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 'ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 1.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ 'ਚੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।' 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 2000 ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 'ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸੋਸਾਈਟੀਜ਼' (ਸੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਸ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ '76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ'। 'ਗਾਂਵ ਕਨੈਕਸ਼ਨ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ '48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣਨ, ਜਦੋਂਕਿ 13.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਪਰ ਬੱਚੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ'। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 2015-16 ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਧੋਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। 1971 ਵਿਚ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 3.6 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2011 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 9.30 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾ ਅੱਪੜੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਘੱਟ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਉੱਨਤ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸੰਦ, ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ, ਮਹਿੰਗੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਬੀਜਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਉਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੈਕਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਹੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਤਾਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਦੋ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਹਨ, ਵਿਚ ਉਂਜ ਹੀ ਖਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਹੀ ਤੋਂ ਐਨਾ ਅਨਾਜ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਫਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮੋਜੇਨੀਚਰ (ਜੇਠੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ) ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਥੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੂਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ (ਜੇਠੇ) ਬੱਚੇ, (ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ) ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਜੇਠਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਭੂਮੀ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜੇਠੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਾਂਗ ਅਪਣਾਅ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਲਾਭ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇਠੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬਾਕੀ ਸਭ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ (ਮੁਤਬੰਨੇ) ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਪ੍ਰਾਈਮੋਜੇਨੀਚਰ) ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਕ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਖੇਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆੜ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।

ਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਓਨੀ ਹੀ ਉੱਨਤ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸੌਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਚੰਗੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਪਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਉੱਨਤ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕੇ।

(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਸੋਚੈਮ ਨਾਰਦਰਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ)