ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿਰੁੱਧ 

*ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ

*ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਵਰਗੀ ਚੁਪ       

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

 ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕਾਰਣ  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ  ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ  ਪੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬੁਤ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ  ਬਣਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰੋਹਿਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ   ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਗਲ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ  ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਾ ਹਸੀ ਤਾਂ ਸਤਾ  ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

 ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਾਲਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਚਰਚੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੋ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ?

ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇਕ ਪੌੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਘੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗ ਹੀ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ  ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਹਨ ਬਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭੋਗ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। 2019 ਵਿਚ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪ  ਪਾਰਟੀ ਏਨਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਬਹੁਮਤ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ   ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਝੁਕਣ ਦੀ 'ਅਦਾਕਾਰੀ' ਕਰਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣ।  

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਉਪਰ  ਵਿਵਾਦ

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਗਰਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ   ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰੋਪੜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ । ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ।ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ | ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ 90 ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਹਨ, ਇਕ ਲੈਡਕਰੂਜ਼ਰ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ।   ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ |

 ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ  ਦੀ  ਚੁਪ

 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2021 ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਵਰਗੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਈ 5675 ਡੈਮ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਹਨ, 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਜਿਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਡੈਮਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਿੰਜਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੂ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ ।

ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ, ਚੋਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡੈਮ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ।ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ 17 ਨੰਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਿੰਜਾਈ, ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 10 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡੈਮ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ । ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਐਸ. ਰਾਮਾਿਲੰਗਮ ਵਲੋਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ' ਨਾਮਵਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ  ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਜਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ।