ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਆਇਆ ਇਕ ਸੁਖ਼ਨ ਸੁਨੇਹਾ

ਲਾਹੌਰ: ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਮਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮੌਕੇ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗੀਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, 'ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ।'

ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੇਅਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਈਦ ਖ਼ਾਬਰ ਭੁੱਟਾ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਬਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਅਹਿਮਦ ਰਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਤਾਹਿਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਸਿਤ ਭੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।

ਤਾਹਿਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਢਿੱਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 251 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1973 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਊਰਦੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 251-ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਟੀਪੂ ਸਲਮਾਨ ਮਖ਼ਦੂਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਕਰ ਸਕਣਾ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।"

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਸੁਆਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪੈਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਰੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਸਾਲੇ ਕੱਢਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।