ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੁਬੋਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੁਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ‘ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ’ (ਈਏਸੀ) ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਿਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ‘ਦਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਕੇ.ਸੀ. ਸਿੰਘ,
ਲੇਖਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਹੈ

ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਖ਼ਬਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮੁੜ ਭਾਰੂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2016 ਦੌਰਾਨ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਗੜਬੜੀ ਸਦਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖ਼ਾਕਾਨ ਅੱਬਾਸੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਾਕਿ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ‘ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹੱਕ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਚਮੁਚ ਮੂੰਹ-ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਟੈਰਰਿਸਤਾਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਵੀ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਸਨ ਰੂਹਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੂਹਾਨੀ ਨੇ ਇਰਾਨ ‘ਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਹਮਲੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼-ਬਾਲਫਜ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੰਖੇਪ ਤੇ ਸੁਹਜਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਾਵਾਜਬ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਜ਼ੱਮਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਵਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ  ਭਾਰਤ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿ ਸਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੁਝ ਥਿੜਕ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟੜਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੁਆਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ-ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝਣਗੇ। ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਝਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਬਰਿਕਸ’ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਰਾਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਸ ਮੈਟਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ-ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ।
ਹਰੇਕ ਔਸਤ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਤ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਗ਼ਲਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ‘ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ’ (ਈਏਸੀ) ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਿਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ‘ਦਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਹਮਲੇ’ ਦੋਬਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਗੜ੍ਹ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਜੋ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹੱਕਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਲਾਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਲੀਕੇਗੀ। ਤਰਕਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਣਗੇ ਅਤੇ ਇੰਜ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਾਲੇ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੋਈ ਟਿਕਾਊ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ‘ਦਿ ਇਕੌਨੋਮਿਸਟ’ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਚ 89 ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ 609 ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 552 ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚੀਨੀ ਉੱਦਮੀ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੀਓ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਬਨਾਵਟੀ ਸੂਝਬੂਝ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਜਬ ਹੁਨਰਾਂ ਤੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ‘ਦੀਦੀ’ ਕਾਰਾਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ/ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ‘ਦੀਦੀ’ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਓਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ‘ਗਰੈਬ’ (ਕੰਪਨੀ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੇ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਖੋਜੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਗਰਦੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਠ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ? ਪਰ ਈਏਸੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।