ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਲਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ

ਜੇ ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਟਰੰਪ-ਮੋਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਮਹਾਂਸਾਗਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਕੇ.ਸੀ. ਸਿੰਘ*
ਭੂਟਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਸਿੱਕਿਮ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਲਾਗਲੇ ਤੀਹਰੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਡੋਕਲਾਮ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦ-ਚੀਨ ਰੇੜਕਾ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਪੀ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਡੋਕਲਾਮ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ। ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਚੀਨ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ 1988 ਅਤੇ 1998 ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਭੂਟਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆਕਰਮੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡੋਕਾ ਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੇਜੇ। ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ 30 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਕਿਮ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ”ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਚੀਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਕੜਵਾਹਟ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਖਿਆਂ’ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਉਹ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ; ਇਸੇ ਲਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰੁਕਣਾ ਸੀ; ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਬਲਾਕ ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹੋ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਇਹ ਰਾਗ ਆਪੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਸਫ਼ੀਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ’ ਆਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨ-ਭੂਟਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਮਗਜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਚੀਨ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ-ਟਰੰਪ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲ’ਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਭਾਵ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਡੋਕਲਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੂਟਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨੀ ਇਹ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਭੂਟਾਨ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਟਰੰਪ-ਮੋਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਮਹਾਂਸਾਗਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਪਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਰ-ਓ ਲਾਗਾ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਚਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ‘ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ’ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰੀ-ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ-ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਰੀਆ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ (ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ) ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚੀਨ ਦੀ ਅੜੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਤਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਸਾਈਲ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਟੋ ਵਾਰੰਬੀਅਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਕੋਮਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਚਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਲਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀ ਚਿਨਪਿੰਗ ਕੁਝ ਖਿੱਝ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਰੰਬੀਅਰ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।’
ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਬਹੁਤ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੀਖਣ ਗਸ਼ਤ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ-ਸ਼ੀ ਚਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਨਕੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਬੱਜਰ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਚਿਨਪਿੰਗ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਜੀ-20 ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੀ ਚਿਨਪਿੰਗ ਰੂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਡੋਕਲਾਮ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸ਼ੀ ਚਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਹੱਠਧਰਮੀ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਮਿਸਾਈਲ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਡੋਕਲਾਮ ਦੇ ਤੀਹਰੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਇਲਾਕਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਧਰ, ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ’ ਦੇ ਰਾਖੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਗੁਆਚੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਮ’ ਦਾ 1962 ਵਾਲਾ ਜਾਂ 1987 ਦੇ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਲਕਨ’ ਵਾਲਾ ਛਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਏਸ਼ੀਆ ਵੱਲ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਦੋਵੇਂ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੁ ਹੋਈ ਸੀ।
(* ਲੇਖਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਹੈ।)