ਅਮਰਿੰਦਰ ਬੋਲਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ‘ਵਧੀਆ ਸੰਤੁਲਨ’ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਯੂਟੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਟੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਇਲਾਕਾਈ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਐਸਐਸਪੀ (ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਹੋਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖਿੱਤੇ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ  ਬਾਰੇ  ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਖੰਡ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।