ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅੱਠ ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ

ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :

ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਧਾਨ ਬਿਲ 2017 (ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੀਲੇ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਲਿਨ ਹੈਨਸਨ (ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ  ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੈਨਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਲੁਕਵੇਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਦੰਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਦਲ ਸਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ (5 ਬੈਂਡ) ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ, ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ (ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ) ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਰਤਾ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ (ਬੱਚਿਆਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ, ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ, ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਧਾਉਣਾ ਜੋ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਵਾਸ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਈਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਲੰਮੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।