ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਹਾਰੇ ਤਾਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ

ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਹਾਰੇ ਤਾਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ

24 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ, ਹੈਕਿੰਗ ਦਾ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
1977 ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਬਣੀ। 6 ਅਗਸਤ 1980 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਵਿਖਾਈ। ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1982 ‘ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਕੇਰਲ ‘ਚ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਫਿਰ 1998 ‘ਚ ਆਰ.ਪੀ. ਐਕਟ 1951 ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਐਕਟ 1961 ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੰਬਰ 1998 ‘ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ 16 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ (ਹਰੇਕ ‘ਚ ਪੰਜ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ) ‘ਤੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ 6 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਾਲ 2004 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ 24 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ‘ਚ।

ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਛੇੜਛਾੜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. :
*  ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੈਕ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
*  ਕਿਹੜੀ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਕਿਸ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਪੁੱਜੀ ਹੈ।
*  ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੀ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
*  ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੌਕ ਪੋਲਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
*  ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ‘ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ।
*  ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ‘ਚ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਜਾਂ ਗੜਬੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਕੜ ‘ਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
*  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ‘ਚ ਤੀਜੀ ਯੂਨਿਟ ਵੀ.ਵੀ.ਪੀ.ਏ.ਟੀ. ਵੀ ਜੋੜੀ ਹੈ।
*  ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਲੇਟ ਬਾਕਸ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
*  2019 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ.ਵੀ.ਪੀ.ਏ.ਟੀ. ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੋਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 20 ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ 30 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ.ਵੀ.ਪੀ.ਏ.ਟੀ. ਨਾਲ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ.ਵੀ.ਪੀ.ਏ.ਟੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਰਚੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੈਕਿੰਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ : ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ‘ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀਡੀਉ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ :
2010 ‘ਚ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੇ. ਐਲੇਕਸ ਹਾਲਡਰਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਉ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ‘ਚ ਚਿਪ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੈਕ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ : ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ‘ਚ ਵੱਖਰਾ ਇਨਪੁਟ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਬੰਦ : ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਰਪ-ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ :
*  ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
*  ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
*  ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸਰਚ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਬੈਲਟ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ।

ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ‘ਚ ਚਿੱਪ ਲਗਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਚਿੱਪਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਗੁਪਚੁਪ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੱਖਾਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ :
*  ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ। ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
*  ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
*  ਹਰ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਬੈਲੇਟ ਬਾਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਬਾਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
*  ਪੇਪਰ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
*  ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. :
*  ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਬੈਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਜੋ ਆਪਸ ‘ਚ 5 ਮੀਟਰ ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
*  ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
*  ਬੈਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵੋਟਿੰਗ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
*  ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬੈਲਟ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦੱਬੇਗਾ।
*  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਬੈਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਨੀਲੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।