ਆਖਰਕਾਰ, 5 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ?

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ (ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ)

1942 ਦੀ ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਰੀਖ 5 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਾਰੀਖ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। 8 ਅਗਸਤ 1942 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਟੈਂਕ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ‘ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਸਤ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ 2020 ਵਿਚ, ਭਾਜਪਾ ‘ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 5 ਅਗਸਤ 2020 ਦੌਰਾਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

2020 ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੂਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖੁਆਬ ਦੇਖੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਸਦੀਵੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ਵਮੇਘ ਯੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਅਸ਼ਵਮੇਘ ਯੱਗ ਰਚਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਜੇਤੂ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਮੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ’ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

2018 ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਮੋਰੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਿਅਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਘ, ਰਤਨਾਗਿਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਬੋਧੀ ਕੁੰਜਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਮੁੰਗੇਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ (ਆਰਕਿਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਪੂਰਬ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ।

ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਬੋਧੀ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਸੈਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੁਧਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਟਰੱਸਟ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਮਤਾ ਸੈਨਿਕ ਦਲ, ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ, ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ।

ਪੁਰਾਤਨ ਬੋਧੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ 11 ਵਰ੍ਹੇ ਬਿਤਾਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਫਾਹੀਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਯੁੱਧਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਕੇਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਿਚ ਲਗਭਗ 100 ਬੋਧੀ ਮੱਠ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 3000 ਬੋਧੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੱਤਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਹਿਊਨ ਸਾਂਗ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1000 ਬੋਧੀ ਮੱਠਾਂ/ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੋਧੀ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ 14 ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਢਲੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਈ ਕਨਿੰਘਮ ਤੇ ਏਕੇ ਨਰਾਇਣਨ ਨੇ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਬੋਧੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਜੈਨ ਤੀਰੰਥਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸਚਮੁਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।