ਨੂਹ ਹਿੰਸਾ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ

ਸਿਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਮੁਦੇ

ਯੂਐਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ) ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ ਸਫਲ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੀ20 ਬਾਅਦ ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਫਰਨਾਂਡ ਡੀ ਵਾਰੇਨਸ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਾਅ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ ਤਾਰਿਕ ਅਹਿਮਦ ,ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਰਾਹ ਯੇਗਰ ,ਹਿੰਦੂਜ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਤੇ ਜਾਰਜ ਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਰਫਾਨ ਨੂਰਦੀਨ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਾਜ ਯਾਤਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ,ਆਰਥਿਕ, ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਰੀ ਹਨ ,ਪਰ ਸਿਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬੰਦੀ ਸਿਖਾਂ, ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਵਪਾਰ ਲਈ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ,ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ,ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮੁਦਾ ਯੂਐਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ?ਜਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।