ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 

ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਜ ਤਕ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ  ਨੂੰ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ੍ਰੀ ਜੀ.ਸੀ. ਮੂਰਮੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਦਖਲ ਦੇਣ।

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। 

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁੱਖੀ ਰਾਮ-ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।