ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ-21 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਰਵੇ ਦੇਵੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਬਾਂਡ ਦਾ ਯੂਨੀਕ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਧੂਰੇ ਡਾਟਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ (ਬੈਂਕ) ਕੋਲ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਜਿਸ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਬੀ.ਆਰ.ਗੱਵਈ, ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਦਰੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਕਦੀਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਖਰਾ ਅਲਫਾਨਿਊਮੈਰਿਕ ਨੰਬਰ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਯੂ.ਵੀ. ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੀਚਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।