ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੱਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਖਿਆ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਵਲੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਓ 

*ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਤਿਂਖਾ ਵਿਰੋਧ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਾਂਗ ਹੱਕ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਾਂਗ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਬੰਧੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ।

 ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ‘ਸਿਟੀ-ਸਟੇਟ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ‌ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਫਰੰਟ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। 

ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦਾ ਰੁਖ ਦੋਵਾਂ ਜਗਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਗਠਜੋੜ ਵਜੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਆਪ' ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮੱਰਥਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ

ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ 1981 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 27 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸਨ।ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਛੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। 1947 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ-ਮਾਰੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਸਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਧੁਰੀ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਨਵੇਂ ‘ਲਾਹੌਰ’ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ; ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ; ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ’ਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਆਧੀ- ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਸਦੇ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1956 ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ (1966) ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ. ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 60-40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।

1985 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1970 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਾਜਿਲਕਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।"

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਛਾਪ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ; ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੂਬੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਢੋਇਆ, ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੀਕ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ; ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੋਇੰ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।