ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਾਰਣ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਖਤਰਾ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਾਲਦੀਵ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੱਬਾਬੰਦ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਸਾਲਿਆਂ 'ਚ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਈਥੀਲੀਨ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਈਥੀਲੀਨ ਆਕਸਾਈਡ ਇਕ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਗੈਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈਥੀਲੀਨ ਆਕਸਾਈਡ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਈਥੀਲੀਨ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਡੱਬਾਬੰਦ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭੋਜਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ 'ਐੱਫ.ਡੀ.ਏ.' ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਭੋਜਨ, ਫਲ ਤੇ ਹੋਰ ਡੱਬਾਬੰਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 5115 ਨਮੂਨੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭੋਜਨ ਜਾਂਚ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਸਲਮੋਨੇਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਲਮੋਨੇਲ ਅਸਲ 'ਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 257 ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਮਸਾਲੇ, ਫਲ, ਡੱਬਾਬੰਦ ਜੂਸ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਸਾਇਣ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣਕ ਅਥਾਰਿਟੀ' ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੂਹ-ਥੂਹ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਅੱਬੜਵਾਹੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰ ਏਨਾ ਕੁ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'

ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਸ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਜਾਂਚ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਜਰਬਰ, ਨੇਚਰਨੈੱਸ, ਸੇਰੇਲੈਕ ਅਤੇ ਨਿਡੋ ਆਦਿ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 11.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਹੀ ਇਕ 'ਪਬਲਿਕ ਆਈ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਈ ਗਈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ 'ਬੇਬੀ ਫੂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ' ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 115 ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ 0-3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਸ਼ੂਗਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਟਾਪਾ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘੱਟ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸ਼ੂਗਰ ਨੀਤੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰ ਇਸ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿੰਝ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਅੱਜ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ, ਚੰਗੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪੱਕੀ ਤਣਾਅ ਰਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੌਕਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੁਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ

-ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਟ, ਧੂਰਕੋਟ ਮੋਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੇਅਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ।

ਮੋਬਾਈਲ: 88472-27740